पूर्वपदाधिकारीले कानूनविपरीत लिएको सुविधा खोस्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अर्थको पत्र

nepaltathya_news nepaltathya_news
|
शुक्रबार, आश्विन १०, २०८२
|
|
३ पटक हेरिएको
Shares

सारांश

  • १० असोज, काठमाडौं ।
  • सेवानिवृत्ति राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
  • प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थले गृहलाई भनेको हो ।

१० असोज, काठमाडौं ।

सेवानिवृत्ति राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक लिइरहेको सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न अर्थले गृहलाई भनेको हो । ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्न विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । यसअघि अर्थले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सो निर्णयबाट बच्ने रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गरिने छ । अर्थको खर्च कटौतीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम बच्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

पासपोर्ट छपाइ टेन्डरबाट बाहिरियो अमेरिकी कम्पनी, फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा
मोटरसाइकलबाट लडेर महिलाको मृ*त्यु, चालक फरार
भक्तपुरमा बाल्टिनको पानीमा डुबेर ११ महिने बालिकाको मृत्यु
झापा अपडेट : क्षेत्र नं–५ मा बालेन र क्षेत्र नं–२ मा इन्दिराको अग्रता
संरक्षण क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन आवश्यक छः वनमन्त्री शाही
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको अध्यक्षमा मुना राना नियुक्त
बाजुरामा एसइईको सम्पूर्ण तयारी पूरा : दुई हजार बढि परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
तीन करोडको लागतमा बन्यो लेगुवा खोला पक्की पुल
ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत् विधेयक अपरिहार्य : मन्त्री खड्का
धवलशमशेर राणालाई ३ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश