महानगरपालिकाबाट ४२ हजार ८५६ वटा विद्युतीय शिफारिस जारी

१ मंसिर, काठमाडौं ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४२ हजार ८५६ सय विद्युतीय शिफारिस जारी गरेको छ । आज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको अध्यक्षतामा विभागीय प्रमुख, वडा सचिव, लेखापाल र इञ्जिनियर सहभागी बैठकमा विद्युतीय सेवाका लागि सञ्चालन गरिएको ‘शिफारिस तथा प्रमाणित प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रणाली’लाई थप परिष्कृत गर्दै लैजाने विषयमा छलफल गर्दै सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले यो तथ्याङ्क दिएका हुन् ।

महानगरपालिकाले यो प्रणाली २०८१ माघ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस दिनदेखि अहिलेसम्म ३५ हजार ४४ जनाले विभिन्न शिफारिसका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये गएको वर्ष २३ हजार ८६३ वटा र यस वर्ष १८ हजार ९९३ वटा गरी ४२ हजार ८५६ वटा शिफारिस अनलाइनबाटै स्वीकृत भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र अनलाइनबाट शिफारिस माग गर्नेको संख्या २० हजार ३९८ जना सेवाग्राही छन । यो प्रणालीमा १९५ प्रकारका सेवासँग सम्बन्धित ढाँचा राखिएका छन् । यी विवरण सुनिसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले, सरकारसँग नागरिकका धेरै काम वडाबाटै सकिने भएकोले नागरिक सेवा सन्तुष्टिमा ध्यान दिन आग्रह गरे । विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई कार्यान्वयन गराउने विषय उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अनलाइन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले नागरिकको धेरै समस्या सुल्झिन्छन् । सेवा लिन नागरिकले कार्यालय पुग्नु नपरोस् । पुग्नै परे पनि कुर्नु नपरोस् । यसका लागि हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’

बैठकमा प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले, गत आ. व. को अन्तिम लेखा परीक्षणको तयारी गर्न, वेरुजु फस्र्योट गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । बैठकमा चालु आ. व. को कार्यक्रम कार्यान्वयन, अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि, महानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली र हेल्लो सरकारमा प्राप्त भएका गुनासा फस्र्योट, वेरुजु फस्र्योट लगायत विषयमा वडाले देखेका र भोगेका समस्या तथा समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारी, बहाल कर संकलनमा गएको वर्षसम्मका नीतिगत द्विविधा लेखा परीक्षकहरुलाई बुझाउनु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै, स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दिपककुमार के. सी.ले, स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको सहज सञ्चालनका लागि बजेट केन्द्रमै पठाइएको बताए भने योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले, स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गतका प्रगतिहरु एकाइमा नियमित अद्यावधिक गराउन आग्रह गरिन् ।

छलफलमा कमल गौत्तम, पदमकेशर अधिकारी, मदनकिशोर गुरागाईँ, सञ्जुमा महर्जनसहित वडा सचिवहरुले बहाल करमा भाडा नलागेको अवस्था देखाउँदै देखाउँदै पनि राजस्व वेरुजु आएको गुनासो गरे । यस्तै इञ्जिनियर सुमनवादे श्रेष्ठसहितका सहभागीहरुले बैठकले आपसी अभ्यास बुझेर आफ्नो कामलाई सुधार गर्ने मौका भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रममध्ये सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन, अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि जिम्मेवारी छुट्याउन, आवश्यक पर्ने कागजात तयार पार्न आग्रह गरिएको छ ।