म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्देशिका खारेजको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘हाल अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो । अन्ततः यो खारेजीमै जान्छ । खारेजपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समितिको सुझावका आधारमा जान्छाैं,’ ती अधिकारीले भने । के हो जापानमा अभ्यासार्थी कामदार पठाउने विषय ? जापानले विभिन्न माध्यमबाट अभ्यासार्थी तथा दक्ष कामदार लैजाने गरेको छ । जापानिज भाषा परीक्षा पास गरेर अभ्यासार्थी कामदार जाने गरेका छन् । हाल जिट्को मार्फत जाने अभ्यासार्थी कामदारलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरेका छन् । त्यसका अलावा जापानमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत निश्चित सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) जाने गरेका छन् । त्यसका लागि केही दिन अगाडि मात्रै जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङले जिट्को लाइसेन्सको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । निर्देशिकालाई खारेज गरी इजाजतपत्रवाला सम्पूर्ण व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ । जिट्को नवीकरणभन्दा सबै व्यवसायीहरूले काम गर्न पाउनेगरी जिट्को प्रावधान नै खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताए । विगतमा ४ सय ८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकरण भएपनि जापानमा कामदार पठाउन नपाउने भएपछि धेरै म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न छाडेका छन् । हरेक दुई वर्षमा प्रति वर्ष १०० जना कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गर्दैखारेजीको माग गर्दै आएका थिए । गत साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त प्रावधान हटेको थियो । उक्त प्रावधान हटेपनि अन्य व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । तर, जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत भएका व्यवसायीहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको छैन ।
व्यवसायीहरूले नवीकरणको माग गर्दै श्रम सचिव डाक्टर कृष्णहरी पुस्करलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । सचिव पुस्करले उक्त समस्या चाडै समाधान हुने बताएका छन् । ‘जान’ मार्फत भाषा परीक्षा प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने विषयमा भाषा परीक्षा भने कुनै एक गैरसरकारी संस्थामार्फत हुँदै आएको छ । नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) मार्फत भाषा परीक्षा हुँदै आएको हो । जानले भाषा परीक्षा लिन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको थियो । यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि सुनुवाइको टुंगो लागिसकेको छैन । हाल जापानमा कामदार पठाउनका लागि भिसा आइसकेका कामदारको जानले परीक्षा लिने गरेको छ । श्रम स्वीकृति लिएर, भिसा आइसकेका श्रमिकलाई भाषा परीक्षाको नाममा फेल गराउने र अनावश्यक दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित श्रमिकको परीक्षा लिइदिन अनुरोध गर्दै जानलाई पत्र पठाउने गरेको छ । जापानले नै सन् २०१७ मा खारेज गरिसकेको प्रणालीमार्फत अहिले पनि श्रमिक पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको संघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया