राज्यले निजीलाई निषेध गरेर जाने स्थिति छैन :- शिक्षामन्त्री

१३ असार, काठमाडौं । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राज्यले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, ‘राज्यको लक्ष्य निजी विद्यालयलाई निषेध गर्नु होइन। सार्वजनिक शिक्षा बलियो बन्यो भने विद्यार्थी आफैँ निजीबाट फर्किन्छन्।

निजी विद्यालयसँग लोन, जग्गाजमिनका कुरा जोडिएका छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।’ शिक्षालाई संविधानले सेवामूलक भनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्तले शिक्षा क्षेत्रमा केही नाफा नहुँदा निजी लगानी आउन नसक्ने बताए। नाफा धेरै नहोस्, तर नाफा नखाई निजी क्षेत्र आउँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय विद्यालयले करोडौं ऋण लिएका छन्, त्यो राज्यले तिर्न सक्दैन।’ उनले विगतमा राम्रो शिक्षा खोजेर भारत जानुपर्ने अवस्था रहेको उदाहरण दिँदै भने, ‘आज पनि खर्च गरेर राम्रो पढाइ खोज्नेलाई रोक्ने कि नरोक्ने ? राज्यको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सेवा चाहिने वर्गका लागि हो, अर्बपतिको छोरी आउँछ भने उसले पनि निःशुल्क पढ्ने भनेको ठीक होइन।’

ईसीडी (बाल विकास केन्द्र) लाई विद्यालयको औपचारिक अंग नबनाउने सरकारको अडान कायमै रहेको जानकारी दिँदै उनले निजी विद्यालयका विषयमा दुई धार रहेको स्वीकार गरे। निजी क्षेत्रलाई छाड्नु तर अनियन्त्रित रूपमा होइन भन्ने तर्क राख्दै उनले नियमन कडाइका साथ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकार नियमन गर्न सहमत छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘१५ असारभित्र विधेयक टुंग्याउने सांसदहरूको गम्भीरता देखिन्छ। म पनि साक्षी छु—रातभर बैठक बसेर भए पनि समयमै विधेयक टुंग्याऔं।’