कारागार पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध रवि लामिछानेले सर्वोच्चमा दिए रिट
सारांश
- २९ चैत, काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले आफूलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्।
- सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले लामिछानेको तर्फबाट आएको निवेदन दर्ता भएको र आइतबारलाई पेशी तोकिएको जानकारी दिए।
- सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
२९ चैत, काठमाडौं :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले आफूलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले लामिछानेको तर्फबाट आएको निवेदन दर्ता भएको र आइतबारलाई पेशी तोकिएको जानकारी दिए।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदरको माग गर्दै लामिछानेले बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कुल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थियो। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया