रवि र छविको मुद्दामा जिल्लाको फाइल झिकाउन आदेश

nepaltathya_news nepaltathya_news
|
बिहिबार, कार्तिक २०, २०८२
|
|
२४ पटक हेरिएको
Shares

सारांश

  • २० कात्तिक, बुटवल ।
  • उच्च अदालत बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीको बारेमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेश र अरु फाइलहरू मगाउन आदेश गरेको छ ।
  • न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो ।

२० कात्तिक, बुटवल ।

उच्च अदालत बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीको बारेमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेश र अरु फाइलहरू मगाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछि आफूमाथि हुनसक्ने बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाउँ भन्ने रविको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा शुरुमा छविललाल जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले वहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको भन्दै थप मिसिल झिकाएर मात्र अर्को पेशी चढ्ने र सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाएका थिए । त्यसपछि रविका कानून व्यवसायीले बहस गर्नै नपाइ आजको बहस टुंगिएको हो । मुद्दाको अर्को पेशी कहिले तोकिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले रवि र छविको एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले उनीसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।  यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । रविले आफू सहकारीको शेयर सदस्य, सञ्चालक, ऋणी केही नभएको जिकिर गर्दै आफूले निवेदन दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण नलिएको र बचत अपचलन नगरेको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

पाल्पामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम यही गतिले अघि बढ्दा २५ वर्षसम्म पनि सकिँदैनः प्रधानमन्त्री
संघीय संसद अन्तरगत दुई समितिको बैठक बस्दैँ
जङ्गली हात्तीको आक्र*मणबाट नौ वर्षमा १७ जनाको मृ*त्यु
चिडियाखानाको जग्गा अतिक्रमणमा
परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले काम नै गर्न सकेनन् : ज्ञानेन्द्र शाही
टी २० विश्वकप : उपाधिका लागि भिड्दै न्युजिल्याण्ड र भारत
कोहिनुर हाउजिङ नजिकै करखुसी खोलाको बाढीले सडक कटान, रोकथाममा जुट्यो महानगर प्रहरी
कुलमान घिसिङको तीन वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै