सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईंको वार्ता

nepaltathya_news nepaltathya_news
|
सोमबार, मंसिर २२, २०८२
|
|
३ पटक हेरिएको
Shares

सारांश

  •   २२ मंसिर, काठमाडौं ।
  • अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अभियन्ता एवं नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंको औपचारिक भेटवार्ता शुरु भएको छ ।
  • नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सरकारसँग राखेका २७ बुँदे मागका मुख्य बुँदाहरूबारे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विस्तृत छलफल चलिरहेको हो ।

 

२२ मंसिर, काठमाडौं ।

अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अभियन्ता एवं नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंको औपचारिक भेटवार्ता शुरु भएको छ । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सरकारसँग राखेका २७ बुँदे मागका मुख्य बुँदाहरूबारे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विस्तृत छलफल चलिरहेको हो ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि सहभागी छन् । स्रोतका अनुसार, प्रसाईंको तर्फबाट १९ जना वार्तामा सहभागी छन् । भेटघाटले राजनीतिक तनावपूर्ण वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूमा छलफलका लागि प्रसाईंलाई मंसिर २२ गतेको समय दिइएको थियो । यो भेटमा प्रसाईंले आफ्नो समूहले गत मंसिर ६ देखि नै राख्दै आएका मागहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारको तत्कालीन प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको छलफलमा वर्तमान शान्ति–सुरक्षा अवस्था, राष्ट्रियता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरूमा विशेष जोड दिइएको उक्त समूहका नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रसाईंको समूहले प्रश्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्था, हिन्दु राज्य लगायतका मागहरू समावेश छन् । धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई परिवर्तन गरी हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रियतालाई जोगाउने, सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने तत्वहरूको नियन्त्रण गर्ने, तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने जस्ता बुँदाहरू पनि छन् । यी मागहरू गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको थियो । जसमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमार्फत मात्र यस्ता माग सम्बोधन गर्नसक्ने सरकारको सुझाव थियो । तर प्रसाईं समूहले यी मागहरू तत्काल कार्यान्वयन नभए चरणवद्ध आन्दोलन सशक्त पार्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?