नीति बनाउने मात्रै नभएर त्यसलाई लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यो काम शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।’ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए। अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको छ। आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेको भनेर अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ।
‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो। अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, यसपछि करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजश्व बढ्नेछ,’ उनले भने। अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया