प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक समयमा विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्दै ओली अहिले कामचलाउ सरकार प्रमुख मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १०० (२) अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

रिटमा भनिएको छ, ‘समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नराखेकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ । संविधानको धारा ७७ (१)(ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पद रिक्त भएको अवस्था हो।’ रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आदेश दिन माग गरिएको छ । साथै, कामचलाउ सरकार मात्र भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न/नगराउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ। यस विषयमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ।