भाडाकै घरमा पालिका कार्यालय

nepaltathya_news nepaltathya_news
|
सोमबार, माघ १४, २०८१
|
|
५ पटक हेरिएको
Shares

सारांश

  •   १४ माघ, ।
  • स्थानीय सरकार गठन भएको करिब आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि गुल्मीका तीन स्थानीय तहले अझै पनि भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
  • प्रशासनिक भवन नहुँदा उनीहरूले भाडामै रकम खर्चिने गरेका हुन् ।

 

१४ माघ, । स्थानीय सरकार गठन भएको करिब आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि गुल्मीका तीन स्थानीय तहले अझै पनि भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रशासनिक भवन नहुँदा उनीहरूले भाडामै रकम खर्चिने गरेका हुन् । जिल्लाको गुल्मीदरबार, कालीगण्डकी र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले हालसम्म पनि भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गरेका छन् ।

जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले स्थापनाकालदेखि नै चन्द्रकोट क्याम्पसको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले अहिले मासिक ९७ हजार रुपियाँ क्याम्पसलाई भाडा बुझाउँदै आएको सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो ।  गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले तीन वटा भवनको मासिक ७४ हजार ९५१ रुपियाँ भाडा तिर्ने गरेको सूचना अधिकारी नवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले दुई वटा भवन भाडामा लिएको छ ।  उसले मासिक ९० हजार रुपियाँ भाडा तिर्ने गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि केही जग्गा अपुग भएको र बाँकी जग्गा किन्ने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

मधेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री प्रहरीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि
भारत र पाकिस्तानबीच रातभर तनाव, अमेरिकाले भन्यो– आक्रमण बन्द गर
नक्कली प्रहरी बनेर एक लाख असुल्ने दुई पक्राउ
यी गम्भीर ८ रोगका बिरामीलाई २ लाखसम्मको उपचार सुविधा
७२ वर्ष पुगेँ, अझै केही वर्ष भिड्छु : प्रचण्ड
यस्तो छ तपाइको आजको राशिफल
प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न देखि जेनजीका न्यायोचित माग पुरा गर्न जसपा नेपालको माग 
विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधान पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति समक्ष नेशनल प्याब्सनको माग
प्रसूति गृहलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
आयोगद्वारा निर्वाचन सम्पन्न प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेस