बागमती प्रदेशमा ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन

३ साउन, बागमती ।

बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशतअर्थात् ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४.०८ प्रतिशतअर्थात् तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्ज्यालले बताए । सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानप्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७६ प्रतिशतअर्थात् ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७३ हजार अनुदान प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । गत आव २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।