निःशुल्क शिक्षा माग्दै विद्यालय बन्द, ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित

धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको एक दिने शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यार्थीहरू घर फर्किएका हुन् ।त्यसपछि अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहलाई शैक्षिक हड्ताल गर्नुको कारणबारे सोधखोज गर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग राखेर देशभर एक दिने शैक्षिक हड्ताल गरिएको बताए । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले निजीलाई प्रोत्साहन गरेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण भयो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘सामुदायिकमा समेत शुल्क लिन पाउने गरी विद्येयक अगाडि बढेको छ । शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्‍यो । राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर हड्ताल गरेका हौँ ।’

हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य  तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । समितिमा निजी विद्यालय कम्पनी र शैक्षिक गुठीमा स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेगरी सहमति जुटेको छ । निश्चित समय दिएर निजी विद्यालयलाई गुठीमा ल्याउने विषयमा विमर्श भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि कम्पनी र गुठी जुनअन्तर्गत पनि सञ्चालन गर्न पाउने सहमति जुटेको हो । संविधान र अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । संविधानविपरीत विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढेको बताउँदै विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हड्ताल गरेको बताएको छ । बन्दको विकल्प खोज्न अभिभावको अनुरोध अभिभावकहरूले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘यहाँ डरले बन्द हुने ठाउँ हो । विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार हो,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘विद्यार्थीको माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । नभए सिंहदरबार बन्द  गर्नुपर्‍यो ।’

विद्यालय बन्दको विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क अभिभावकहरूको छ । ‘२०६२/०६३ पछि दलहरूले नै विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकोले बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तिनै दलहरू बन्द गर्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर बन्द गर्ने आन्दोनलको शैली फेरिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने । सत्तारुढ दल निकटका विद्यार्थीसँग संगठनले भने बन्दको विरोध जनाएका छन् । ‘शिक्षा ऐन जारी हुनु अत्यावश्यक छ । त्यो विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर आन्दोलनका अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपाय उपलब्ध हुँदाहुँदै पठनपाठन ठप्प पार्नेगरी विद्यालय बन्द गराउनु विद्यार्थी आन्दोलनको मुल मर्म र भावना विपरीत हो,’ नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने । सरकारले भने वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गरेको छ । ‘बन्द गर्नु राम्रो होइन, सन्देश राम्रो जाँदैन । छलफलमा आउँदा राम्रो हुन्थ्यो,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने ।